Trailblazing Entrepreneur

दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स (Property Tax) को लेकर एक बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। नगर निगम (MCD) ने टैक्स वसूली को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए अब निजी कंपनियों की मदद लेने का फैसला किया है। इसके लिए विभाग ने टेंडर जारी कर दिए हैं और जल्द ही कंपनियों का चयन भी कर लिया जाएगा। इस फैसले के बाद दिल्ली में संपत्ति कर व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस कदम से न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि उन लोगों पर भी लगाम लगेगी जो अब तक टैक्स चोरी कर रहे थे या टैक्स देने से बच रहे थे। आइए विस्तार से समझते हैं कि एमसीडी का यह नया मॉडल क्या है, कैसे काम करेगा और दिल्ली के लोगों पर इसका क्या असर होगा। प्रॉपर्टी टैक्स क्यों है ज़रूरी? सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी टैक्स क्यों लिया जाता है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स किसी भी नगर निगम या शहरी निकाय की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है। इसी टैक्स से स्थानीय निकाय शहर में सड़कें बनाते हैं, नालियां साफ करते हैं, पार्क विकसित करते हैं, स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, सीवर लाइन बिछाते हैं और कचरा प्रबंधन जैसी सेवाओं को बेहतर करते ...

Gurugram, often called India’s corporate hub, is now in the spotlight for a rather unusual and controversial rule. Under Haryana Government’s new Stilt + 4 Policy , if a homeowner wants to construct a four-storey house on their plot, they must first obtain a written NOC (No Objection Certificate) from their neighbors. At first glance, this rule may sound routine, but in reality, it has created a complex and often exploitative situation. In many cases, neighbors have started using the mandatory NOC as a bargaining tool, demanding huge sums of money in exchange. As a result, the dream of building a home in Gurugram has become less about engineering and architecture, and more about negotiations and financial settlements. What Does the New Policy Say? The Haryana Government recently implemented the Stilt + 4 Policy . According to this policy: Homeowners are now permitted to build four-storey houses on their land. To construct the fourth floor, they must obtain a written consent ...

In India, people have always preferred safe investment options to secure their future. With rising inflation and uncertainty in the markets, many investors look for financial instruments that provide safety and guaranteed returns. Among these, Fixed Deposit (FD) is one of the most trusted choices. FDs are considered safe because there is almost zero risk involved, and the returns are fixed in advance. Investors know exactly how much they will receive at maturity. This is why millions of Indians prefer to park their savings in bank fixed deposits. If you are also planning to invest in FD, there’s good news for you. Public sector bank Indian Bank has recently revised its FD interest rates. The returns offered are quite attractive. For example, if you invest ₹2 lakh for 2 years, you will earn around ₹27,000 as fixed profit at maturity. Let’s understand in detail the FD rates of Indian Bank, how much return different investors can get, and why this scheme is beneficial. Why Invest ...

मुंबई, ठाणे और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में घर लेना आज के समय में किसी सपने से कम नहीं है। लगातार बढ़ती महंगाई और आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमतों के बीच, आम आदमी के लिए अपने दम पर घर खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) बनाई है, जो कई दशकों से लॉटरी सिस्टम के ज़रिए लोगों को सस्ते घर उपलब्ध कराती आ रही है। हर साल हजारों लोग MHADA लॉटरी में आवेदन करते हैं और कई परिवारों को आखिरकार अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिलता है। लेकिन, इसके साथ ही एक बड़ा सवाल हमेशा लोगों के मन में आता है – क्या MHADA का घर बेच सकते हैं? क्या इसे किराए पर दिया जा सकता है? इसके नियम क्या हैं? अगर आपके मन में भी यही सवाल हैं, तो यह लेख आपको पूरी जानकारी देगा – सरल और आसान भाषा में, ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ सकें कि MHADA के घरों के नियम क्या कहते हैं। MHADA क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) की स्थापना 1977 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि उन लोगों को घर मिले,...

In Maharashtra, especially in Mumbai, Thane, Pune, and other growing urban centres, property redevelopment has become a lifeline for aging residential buildings. Thousands of housing societies are replacing unsafe, outdated structures with modern, well-planned towers that offer more space, better amenities, and higher property values. However, hidden behind the promise of new lifts, parking, gyms, and landscaped gardens lies a reality many homeowners only discover too late: redevelopment is a legal and procedural maze. One wrong move can leave you without a home, without rent, and locked in a legal battle for years. Among all the golden rules of redevelopment, one stands above the rest: Do not hand over possession of your flat to the builder until the official redevelopment plan is approved by the competent authority. Why This Rule Exists When a builder takes up redevelopment, they must prepare a detailed building plan showing layouts, amenities, structural details, and FSI (Floo...

Maintenance charges are one of the most discussed — and sometimes most argued — topics in residential communities. Whether it’s a high-rise with luxury amenities or a modest co-operative housing society, members often ask the same question: Should owners of bigger flats pay more for maintenance? A recent Bombay High Court ruling in a Pune apartment complex has added fuel to this debate. Many residents now wonder whether the decision affects all housing communities , including co-operative societies. The short answer is no — but understanding why requires knowing the legal difference between an apartment and a co-operative housing society (CHS) . 1. What “Maintenance Charges” Actually Cover Maintenance charges are the monthly or quarterly contributions that residents pay for upkeep of common facilities . These typically include: Electricity for corridors, lifts, and parking areas Water supply for common areas Security staff salaries Lift repairs and servicing ...

देश में बैंकिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जिसने लाखों ग्राहकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) ने बचत खाते (Savings Account) के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों को अपने बचत खातों में न्यूनतम औसत 50,000 रुपये बनाए रखने होंगे। यह सीमा पहले 10,000 रुपये थी, यानी इसमें पांच गुना बढ़ोतरी की गई है। यह नया नियम 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुका है और फिलहाल नए बचत खातों पर ही लागू होगा। हालांकि, पुराने खातों के ग्राहकों पर इसका असर कब और कैसे पड़ेगा, इस पर बैंक ने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। लेकिन इस फैसले के बाद से आम जनता, नागरिक संगठनों और वित्तीय विशेषज्ञों के बीच बहस तेज हो गई है। क्या है नया नियम? आईसीआईसीआई बैंक ने घोषणा की है कि: मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में नया बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों को खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस (MAB) 50,000 रुपये रखना होगा। यह सीमा पहले केवल 10,000 रुपये थी। नया नियम 1 अगस्त 2025 से प्रभावी हो चुका है। पुराने ग्राहकों के ल...