Trailblazing Entrepreneur

आज के समय में UPI ने डिजिटल पेमेंट को बेहद आसान और तेज बना दिया है। चाहे चाय की दुकान पर 10 रुपये देने हों, किसी मॉल में खरीदारी करनी हो या हजारों रुपये का बिल चुकाना हो, ज्यादातर लोग अब UPI से भुगतान करना पसंद करते हैं। बस मोबाइल निकाला, UPI ऐप खोला, पैसे डाले और कुछ ही सेकंड में पेमेंट पूरा हो जाता है। लेकिन यही तेजी कभी-कभी परेशानी का कारण भी बन सकती है। जल्दबाजी में आप गलत UPI ID, मोबाइल नंबर या बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और जब तक आपको अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक ट्रांजैक्शन पूरा हो चुका होता है। ऐसी स्थिति में कई लोग मान लेते हैं कि उनके पैसे हमेशा के लिए चले गए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे भेज दिए हैं, तो कुछ जरूरी कदम उठाकर आप पैसे वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, पैसे वापस मिलने की गारंटी नहीं होती, लेकिन समय पर शिकायत करने से समाधान मिलने की संभावना बेहतर हो सकती है। आइए जानते हैं कि गलत UPI पेमेंट होने पर आपको तुरंत क्या करना चाहिए। 1. सबसे पहले ट्रांजैक्शन की पूरी जानकारी सुरक्षित रखें गलत UPI पेमेंट ...

Millions of Indians move away from their hometowns every year in search of jobs, education and better living opportunities. However, relocating to another city or state can sometimes create difficulties when accessing government welfare benefits, especially free food grains distributed through the Public Distribution System (PDS). For migrant workers and their families, collecting ration from their home state may not always be practical. Travelling hundreds of kilometres just to receive essential food grains can cost both time and money. To address this problem, the central government introduced the One Nation, One Ration Card (ONORC) initiative , which allows eligible beneficiaries to access their food grain entitlements from participating ration shops across India. The biggest advantage is that eligible people generally do not need to cancel their existing ration card or apply for a new one simply because they have moved to another state. But how exactly does this facility work? Can ...

Diwali is one of the biggest festivals in India, and exchanging gifts is an important part of the celebration. While sweets, clothes and electronic gadgets are popular presents, cash gifts remain a favourite choice for many families. Parents give money to their children, relatives exchange festive envelopes, and friends and colleagues share cash gifts as a gesture of goodwill. But there is something many people overlook: not every cash gift received during Diwali is automatically tax-free. India's income-tax rules distinguish between gifts received from family members and those received from friends, colleagues, neighbours and other non-relatives. Depending on the relationship and the total value of gifts received during the tax year, a seemingly harmless festive gift could increase your taxable income. The Income-tax Act, 2025, which corresponds to the earlier Income-tax Act, 1961, contains specific provisions governing gifts. While eligible gifts from specified relatives are gene...

घर को आमतौर पर एक निजी जगह माना जाता है, जहां व्यक्ति अपनी मर्जी से रह सकता है, काम कर सकता है और रोजमर्रा की गतिविधियां कर सकता है। लेकिन क्या होगा अगर आपकी हाउसिंग सोसाइटी यह तय करने लगे कि आप अपने ही फ्लैट के अंदर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? क्या सोसाइटी आपको Instagram Reels बनाने, YouTube वीडियो शूट करने या अपने घर पर प्रोफेशनल लोगों को बुलाने से रोक सकती है? अभिनेत्री और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर उर्फी जावेद से जुड़ा मुंबई का एक विवाद इन दिनों ऐसे ही सवालों को चर्चा में ले आया है। उर्फी ने अपनी हाउसिंग सोसाइटी पर आरोप लगाया है कि उसे अपने अपार्टमेंट में सोशल मीडिया कंटेंट शूट करने से रोका जा रहा है। इस घटना ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस शुरू कर दी है। खासकर ऐसे समय में जब लाखों लोग घर से काम करते हैं और सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन के जरिए अपनी आजीविका कमाते हैं। यह मामला किरायेदारों के अधिकारों, हाउसिंग सोसाइटी की शक्तियों और निजी घर के इस्तेमाल की सीमाओं से जुड़े कई सवाल भी उठाता है। उर्फी जावेद और हाउसिंग सोसाइटी के बीच क्या हुआ? 27 अक्टूबर को उर्फी जाव...

A housing society cannot automatically claim ownership of a member’s money simply by describing a payment as “non-refundable.” If a society wants to retain money collected from a member, it must be able to show that the collection and retention are supported by law, the society’s registered bye-laws or a valid agreement. A Co-operative Court recently highlighted this principle while directing RNA Regency Park Tower Co-operative Housing Society in Kandivali West, Mumbai , to return ₹50,000 to members Jignesh Khiraiya and Kusum K Khiraiya. The court ordered the society to pay the couple ₹50,000 along with 6% simple interest per year . The interest will run from January 30, 2022, when the society received their written request for repayment, until the amount is recovered. The society was also directed to bear the couple’s legal expenses. The dispute over a parking payment The dispute began in 2017 when the couple transferred their flat in the housing society. During the transfer process,...

Imagine you are travelling on a national highway, and just as you reach the toll plaza, your FASTag stops working. The scanner fails to read the tag, the payment does not go through, and vehicles begin lining up behind you. The toll operator then asks you to pay an additional amount. Does this mean you must pay double the toll? This is a common concern among motorists in India. FASTag has made toll collection quicker and more convenient, but technical failures and payment-related problems can still occur. Many drivers are unaware of the rules that apply when a FASTag transaction fails, which can lead to confusion and disputes at toll plazas. The National Highways Authority of India (NHAI) and the Ministry of Road Transport and Highways regulate electronic toll collection on national highways. Understanding the applicable provisions can help you know when an additional charge may apply, when an alternative payment method may be available, and what steps you should take if you believe yo...

घर खरीदना किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़े आर्थिक फैसलों में से एक होता है। कई पति-पत्नी घर या फ्लैट की रजिस्ट्री अपने दोनों नामों पर करवाते हैं और मानते हैं कि इससे दोनों को बराबर मालिकाना हक मिल जाता है। लेकिन केरल हाई कोर्ट के एक फैसले ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति के विवाद में रजिस्ट्री के दस्तावेजों के साथ-साथ पैसों के स्रोत, आर्थिक योगदान और अदालत में पेश किए गए सबूत भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कुरुदनकंडी शमशीर बनाम रसलिन (Kurudankandi Shamsheer v. Raslin) मामले में केरल हाई कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत ने पति को तीन महीने के भीतर घर खाली करने का निर्देश दिया। मामले में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि घर खरीदने के लिए पत्नी के पिता ने पैसे दिए थे, जबकि पति अपने आर्थिक योगदान के दावे को साबित करने में असफल रहा। यह फैसला उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, जो माता-पिता या अन्य रिश्तेदारों की आर्थिक मदद से घर खरीदते हैं। संपत्ति को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ? यह मामला केरल के मंजेरी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित एक घर से जुड़ा था। घर की रजिस्ट्री पति और पत्नी दोनों के नाम पर थ...