Trailblazing Entrepreneur

भारत के तेजी से बढ़ते महानगरों और टियर-1 शहरों में घर या फ्लैट खरीदना केवल सपना नहीं, बल्कि निवेश का एक जरिया भी है। कई गृहस्वामी ऐसा सोचकर संपत्ति खरीदते हैं कि उन्हें हर महीने किराए के रूप में अतिरिक्त आय मिल सके। लेकिन इस प्रक्रिया में कई कानूनी सवाल उठते हैं: अगर आपने अपना फ्लैट किराए पर दिया है, तो क्या आप अभी भी भारतीय कानून के तहत “ग्राहक” माने जाएंगे? क्या बिल्डर यह दावा कर सकते हैं कि आपकी खरीद व्यवसायिक उद्देश्य से हुई है और इसलिए आप उपभोक्ता संरक्षण का लाभ नहीं ले सकते? हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण सवाल पर फैसला सुनाकर लाखों घर खरीददारों के लिए राहत प्रदान की है। संदर्भ: संपत्ति खरीदना बनाम किराए पर देना शहरी निवासियों के लिए फ्लैट या अपार्टमेंट में निवेश का उद्देश्य अक्सर दोहरा होता है: एक तो अपना घर होना और दूसरा, किराए से आय प्राप्त करना। हालांकि, कुछ बिल्डर यह तर्क देते रहे हैं कि अगर फ्लैट किराए पर दिया गया है, तो खरीदार अब “ग्राहक” नहीं माना जा सकता। उनका कहना है कि ऐसी खरीदारी का मुख्य उद्देश्य व्यवसायिक है और इसलिए खरीदार को उपभोक्ता संरक्षण...

India has taken a bold and unique step in the world of ride-hailing. For the first time, the country has a government-backed, cooperative ride-hailing app that is owned and run by drivers themselves. The app is called Bharat Taxi , and it is now officially live across the country. Launched by the Ministry of Cooperation and operated by Sahakar Taxi Cooperative Limited , Bharat Taxi aims to change how ride-hailing works in India. After months of pilot testing in areas like Delhi-NCR, the nationwide rollout was flagged off by Union Minister Amit Shah on February 5, 2026 . At its core, Bharat Taxi promises something simple but powerful: no middleman, no commission, and fair treatment for drivers . For passengers, it offers transparent pricing and predictable fares. Together, these ideas make Bharat Taxi very different from existing platforms like Ola and Uber. A New Idea: Drivers as Owners, Not Gig Workers The biggest difference between Bharat Taxi and private ride-hailing apps lies in ...

Planning an overseas trip or returning to India from abroad? Then you should know about a major update that affects every international traveller. The Government of India has introduced Customs Baggage Rules, 2026 , bringing important changes to duty-free limits, jewellery allowances, and electronic items like mobile phones and laptops. These new rules came into force on 2 February 2026 and apply to Indian citizens, NRIs, and foreign visitors alike. The goal is simple: make international travel smoother, reduce confusion at airports, and give passengers more flexibility when carrying personal goods. Let’s break down the new rules in easy language. What Has Changed Under Baggage Rules 2026? The revised regulations increase the value of goods you can bring into India without paying customs duty. They also clearly define how much gold jewellery is allowed and what electronic devices can be carried for personal use. Earlier limits were set many years ago and no longer matched today’s pric...

 आजकल कई कंपनियाँ अपने शेयर वापस खरीदने (Share Buyback) लगी हैं। यह निवेशकों को फायदा पहुँचाने का एक लोकप्रिय तरीका बन गया है। लेकिन इसी के साथ सरकार ने एक खास टैक्स लागू किया है, जिसे  बायबैक टैक्स (Buyback Tax)  कहा जाता है। कई निवेशकों और बिज़नेस ओनर्स के लिए यह विषय थोड़ा तकनीकी लगता है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं — बायबैक टैक्स क्या है, क्यों लगाया गया है, और इसका कंपनियों व निवेशकों पर क्या असर पड़ता है? बायबैक टैक्स क्या होता है? जब कोई कंपनी अपने ही शेयर बाजार से वापस खरीदती है, तो उसे उस पर जो टैक्स देना पड़ता है, उसे  बायबैक टैक्स  कहते हैं। आमतौर पर कंपनियाँ अपने मुनाफे को शेयरधारकों में बाँटने के लिए दो तरीके अपनाती हैं: डिविडेंड देना शेयर बायबैक करना शेयर बायबैक में कंपनी अपने शेयर खरीद लेती है, जिससे बाजार में शेयरों की संख्या कम हो जाती है और प्रति शेयर कमाई (EPS) बढ़ सकती है। सरकार ने यह देखा कि कई कंपनियाँ डिविडेंड देने की बजाय बायबैक कर रही थीं क्योंकि इसमें टैक्स कम लगता था। इसी असंतुलन को ठीक करने के लिए बायबैक टैक्स लाया गया। भारत में बा...

Mumbai, the city of dreams, is synonymous with ambition, opportunities—and sky-high living costs. From exorbitant rents to maintenance charges that often feel like second salaries, residents in prime areas such as Cuffe Parade or Nariman Point are used to paying hefty sums just to call a place home. But what if there was a society in Mumbai where living didn’t cost you anything—in fact, where the society actually paid you to live there? Sounds unbelievable? Welcome to Jolly Maker Tower . A Housing Society Like No Other Jolly Maker Tower, located in the heart of Cuffe Parade, is not your ordinary residential building. Unlike most apartments in Mumbai, where maintenance charges often run into tens of thousands every month, this society flips the concept on its head. Residents here do not pay a single rupee in maintenance . Even more astonishing, flat owners receive an annual payment of approximately Rs 2.5 lakh simply for living in their own homes. The revelation came into the limelight...

Buying your first home is exciting, but it can also feel overwhelming. With soaring property prices, rising EMIs, and complex tax rules, many first-time buyers struggle to make the right decisions. The good news is that home loans make buying a house more affordable , and you can also save significant money through tax benefits if you plan carefully. This article explains everything first-time buyers should know about home loan eligibility, EMI planning, and tax savings under Section 24(b) of the Income Tax Act. Why Buying a Home Is Tougher Today In India, affordable homes are usually priced below ₹45 lakh. Developers earn only 10–12% profit from these projects, whereas luxury homes give 25–30% profit. As a result, many builders prefer constructing premium homes, leaving middle-class buyers with fewer options. Additionally, banks today allow EMIs up to 60% of a borrower’s income. While this increases eligibility, it can also strain monthly finances if not planned carefully. That’s why...

मुद्रास्फीति एक ऐसा आर्थिक शब्द है जिसे अक्सर सुना जाता है, लेकिन इसका मतलब समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। सरल शब्दों में, मुद्रास्फीति का अर्थ है सामान्य स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि —जैसे कि रोजमर्रा की वस्तुएँ, भोजन, ईंधन, आवास और सेवाएँ समय के साथ महंगी हो जाती हैं। एक महत्वपूर्ण लेकिन कम समझा गया कारण है ऋण और क्रेडिट । ऋण अर्थव्यवस्था में पैसे के प्रवाह को प्रभावित करता है। जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह विकास और वृद्धि में मदद करता है। लेकिन जब अत्यधिक या गलत तरीके से लिया जाए, तो यह कीमतों को बढ़ा सकता है और मुद्रास्फीति पैदा कर सकता है। इस लेख में हम सरल भाषा में समझेंगे कि कैसे ऋण मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है , केंद्रीय बैंक क्यों उधारी पर निगरानी रखते हैं, और कब उधारी समस्या बन जाती है। ऋण और मुद्रास्फीति का मूल संबंध मूल रूप से, मुद्रास्फीति का मतलब है बहुत ज्यादा पैसा और कम वस्तुएँ । जब लोग और व्यवसाय पैसे उधार लेते हैं, तो उन्हें खर्च करने की शक्ति मिलती है। अगर खर्च उत्पादन की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है, तो कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसी तर...