Trailblazing Entrepreneur

घर खरीदना हर व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बड़ा आर्थिक फैसला होता है। चाहे छोटा शहर हो या बड़ा महानगर, लोग अपने सपनों का घर खरीदने के लिए वर्षों की बचत खर्च करते हैं। लेकिन घर खरीदने और उसमें रहने के बाद कई बार लोगों को फ्लैट का कुछ हिस्सा अपनी जरूरत के मुताबिक नहीं लगता। किसी को बालकनी का डिजाइन पसंद नहीं आता, तो कोई बालकनी को बंद करके अतिरिक्त जगह बनाना चाहता है। कुछ लोग हॉल या बेडरूम को बड़ा करने के लिए दीवार हटाने या लेआउट बदलने की योजना भी बनाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है— क्या फ्लैट का मालिक अपनी मर्जी से बालकनी बंद कर सकता है, दीवार हटा सकता है या कमरे का आकार बढ़ा सकता है? इसका जवाब हमेशा हां नहीं होता। फ्लैट का मालिक होना आपको अपने घर में हर तरह का निर्माण या बदलाव करने का स्वतः अधिकार नहीं देता। बदलाव के प्रकार के आधार पर हाउसिंग सोसाइटी, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य संबंधित संस्थाओं की अनुमति जरूरी हो सकती है। फ्लैट आपका है, लेकिन हर बदलाव की अनुमति नहीं होती जब आप कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो आपको अपने फ्लैट पर स्वामित्व का अधिकार मिलता है। लेकिन यह अधिकार लागू कानूनों, सोसा...

A shoe rack outside the front door may look like a harmless household convenience. After all, it is only a small piece of furniture, and residents often keep it there to avoid bringing dirt and footwear inside their homes. But in apartment societies, that small shoe rack can become the centre of a surprisingly serious dispute. One resident may say, “It is right outside my flat, so why can't I use the space?” A neighbour may argue that the passage belongs to everyone. The society committee may then ask for the rack to be removed. So, does the area outside your flat belong to you or the housing society? Can you permanently keep personal belongings there? Can a neighbour complain? And can the society impose penalties? For residents of Maharashtra, the model bye-laws provide an important starting point. They state that common areas such as staircases, steps, landing areas, parking spaces, lifts and corridors meant for members' common use cannot be occupied by an individual member ...

New Delhi : Artist Press Publication House proudly announces the distinguished awardees of the Writer of the Year Award 2026, an initiative dedicated to recognising writers, authors, poets, storytellers and literary contributors whose words, creativity and intellectual contribution continue to inspire readers and society. The 2026 recognition brings together 20 distinguished literary personalities from diverse backgrounds. Through this award, Artist Press Publication House seeks to celebrate the power of writing and acknowledge individuals who have contributed meaningfully to literature, knowledge, creativity and public discourse. 🏆 OFFICIAL AWARDEES 1. Adv. Harjeet Kaur Certificate No.: WITY/2026/1123 Adv. Harjeet Kaur is a distinguished professional whose writing reflects clarity, experience and a strong understanding of contemporary issues. Her literary contribution represents the meaningful connection between knowledge, expression and society. 2. Dr. Mayaa Sh Certificate No .: WI...

  हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लेकर चलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर कोई उसे कह नहीं पाता। इन्हीं अनकही कहानियों, दबे हुए सवालों और भीतर चलती भावनाओं को शब्द देने का काम कर रही हैं Alka Mishra (Minky) । बिहार से आने वाली Alka Mishra (Minky) की पहचान आज एक लेखिका, व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है। लेकिन उनकी सबसे अलग पहचान उनकी लेखनी है, जहाँ वे इंसान को उसके सबसे संवेदनशील रूप में देखने की कोशिश करती हैं। उनके लेखन में जिंदगी किसी सीधी रेखा की तरह नहीं आती। यहाँ रिश्ते हैं, उलझनें हैं, उम्मीदें हैं, समझौते हैं, सवाल हैं और सबसे ज्यादा हैं—वे भावनाएँ जिन्हें हम अक्सर अपने भीतर ही दबाकर आगे बढ़ जाते हैं। Alka Mishra (Minky) ने शिक्षा के साथ नौकरी की और आगे चलकर व्यवसाय और प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। व्यवसाय की दुनिया ने उन्हें लोगों, व्यवहार और परिस्थितियों को करीब से समझने का अवसर दिया। शायद इसी वजह से उनकी लेखनी में जिंदगी की वास्तविकता और मानवीय व्यवहार की गहरी छाप दिखाई देती है। लेकिन उनके लिए लेखन सिर्फ एक रचनात्मक गतिविधि नहीं है। यह उनके लिए संवाद का मा...

Owning a piece of land gives a person important legal rights. But property ownership in India does not always mean that the government can never acquire that land. In certain circumstances, the government has the legal power to acquire privately owned land for a public purpose , even when the owner does not want to sell it. However, this does not mean that a government officer can simply enter your property and take it away. Land acquisition must generally follow a legally prescribed process, including notification, opportunity to raise objections, determination of compensation and, where applicable, rehabilitation and resettlement. The main central law governing this process is the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLARR Act) , which came into force on January 1, 2014. State-specific laws, amendments and special acquisition laws can also affect individual cases. ( India Code ) Can the Government Acquire Your...

घर खरीदना किसी भी व्यक्ति के जीवन के सबसे बड़े आर्थिक फैसलों में से एक होता है। फ्लैट खरीदते समय ज्यादातर लोग कीमत, कारपेट एरिया, लोकेशन, पार्किंग, बिल्डर की प्रतिष्ठा और मिलने वाली सुविधाओं पर ध्यान देते हैं। लेकिन एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल अक्सर नजरअंदाज हो जाता है— हाउसिंग प्रोजेक्ट की कॉमन सुविधाओं को इस्तेमाल करने का कानूनी अधिकार आखिर किसके पास है? बेंगलुरु से जुड़े एक मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले ने इस सवाल को काफी महत्वपूर्ण बना दिया है। मामला एक ही बिल्डर द्वारा बनाए गए दो आवासीय प्रोजेक्ट्स का था, जहां एक प्रोजेक्ट के निवासी दूसरे प्रोजेक्ट के लोगों द्वारा क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, सड़क, फुटपाथ और एंट्री-एग्जिट गेट जैसी सुविधाओं के इस्तेमाल का विरोध कर रहे थे। मामला कोर्ट तक पहुंचा। इस मामले से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर रजिस्टर्ड Sale Deed या अन्य कानूनी दस्तावेजों में दूसरी सोसायटी के निवासियों को कॉमन सुविधाओं के इस्तेमाल का अधिकार दिया गया है, तो केवल अपनी सोसायटी होने के आधार पर इन सुविधाओं पर विशेष अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। क्या था पूरा वि...

Electric vehicles are quickly becoming part of everyday life in India. But while buying an EV can reduce fuel expenses, apartment residents face a practical question that is often overlooked: Where will the vehicle be charged? For someone living in an independent house, installing a charger can be relatively straightforward. But in a housing society, things can become more complicated. Residents may have to deal with parking rules, electrical capacity, society permissions, wiring and safety concerns. The good news is that India's EV charging framework does recognise charging in residential environments. The Ministry of Power's 2024 EV charging infrastructure guidelines specifically cover charging infrastructure in private parking spaces and group housing societies . ( Power Ministry ) So, does that mean every EV owner can install any charger anywhere? Not exactly. The right to charge comes with technical and safety responsibilities. Home Charging Is Already Recognised The gove...